जाजरकोट । भौगोलिकरुपमा विकटताका साथै जथाभावी योजना छनोट हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ
