काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रमा गम्भीर अनियमितता र ढिलासुस्ती भएको देखाएको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ अनुसार १९
