काठमाडौँ । सबै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । प्रदेशहरुले विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयकमार्फत करका विभिन्न सहुलियत
