काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता ल्याउने संकेत दिएसँगै वित्तीय प्रणालीभित्र बहस तीव्र बनेको छ । कालोसूचीमा लचकता ल्याउँदा वित्तीय अनुशासन कमजोर पार्ने जोखिम