गभर्नरलाई कालोसूचीको टेन्सन

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता ल्याउने संकेत दिएसँगै वित्तीय प्रणालीभित्र बहस तीव्र बनेको छ । कालोसूचीमा लचकता ल्याउँदा वित्तीय अनुशासन कमजोर पार्ने जोखिम देखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सशंकित छन् । कालोसूचीलाई कडाइको औजारकै रूपमा राख्ने कि अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने साधनका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने भन्नेबारे अहिले चर्को बहस भइरहेको छ ।

गभर्नर विश्व पौडेलले सार्वजनिक रूपमा नै कालोसूचीको दायरा, मापदण्ड र प्रयोगबारे पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताएका छन् । गभर्नरको तर्क छ, अत्याधिक कडाइका कारण ठूलो संख्यामा व्यक्ति तथा व्यवसाय कालोसूचीमा पर्दा उनीहरू पुनः औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा फर्किन सक्दैनन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा कर्जा विस्तारको आधार नै साँघुरो बनाउँछ ।

विशेषतः चेक बाउन्सजस्तो व्यवहारिक कारणबाट पनि कालोसूचीमा पर्ने प्रवृत्ति बढ्दा “फाइनान्सियल एक्सक्लुजन” को समस्या गहिरिएको देखिन्छ । यही कारण, कालोसूचीको समयावधि छोट्याउने, मापदण्ड फरक पार्ने र वास्तविक जोखिम भएका ऋणीलाई मात्र लक्षित गर्ने दिशामा अध्ययन अघि बढाइएको संकेत उनले दिएका छन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कालोसूचीमा रहनेको संख्या करिब १ लाख ७० हजार पुगेको छ, जसमध्ये उल्लेख्य हिस्सा पछिल्लो एक वर्षमै थपिएको हो । अझ महत्वपूर्ण कुरा, कालोसूचीमा पर्नेहरूमध्ये ठूलो संख्या चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित छन् भने बाँकी ऋण नतिरेर परेका छन् ।

यसले के देखाउँछ भने, वित्तीय अनुशासन उल्लंघनको प्रकृति र गम्भीरता फरक–फरक हुँदाहुँदै पनि दण्ड एउटै छ । यही “अनडिफरेन्सिएटेड” दृष्टिकोण अहिलेको विवादको मूल हो । यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने ? गभर्नरले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । तर बैंकरहरू भने यस व्यवस्थाप्रति शसंकित छन् ।

बैंकहरूको चिन्ता भने प्रणालीगतमा छ । उनीहरूका लागि कालोसूची कर्जा अनुशासन कायम गर्ने केन्द्रीय संयन्त्र हो, जसले ऋणीलाई समयमै दायित्व पूरा गर्न बाध्य बनाउँछ । यदि यसमा लचकता ल्याइयो भने “मोरल हाजार्ड” बढ्ने—अर्थात् ऋणीहरूले जानाजानी पनि भुक्तानी गर्न ढिला गर्ने वा नगर्ने—जोखिम रहने उनीहरूको तर्क छ ।

अहिले नै निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) उच्च रहँदा र कर्जा असुलीमा अपेक्षित सुधार नदेखिँदा कालोसूची कमजोर पार्नु बैंकहरूको जोखिम वहन क्षमताभन्दा बाहिर जान सक्ने उनीहरूको आकलन छ । यसले अन्ततः ब्याजदर, कर्जा नीतिहरू र पूँजी पर्याप्ततामा समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।

समस्या नीतिगतको संरचनामै छ । विगतमा कर्जाको आकारअनुसार कालोसूचीमा राख्ने सीमा थियो । जसले साना ऋणीहरूलाई केही हदसम्म सुरक्षा दिने गरिएको थियो । १० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिने ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्दैन थिए । तर अहिले एक रुपैयाँ लिएपनि व्यवस्था एउटै रहेको छ । तर पछिल्लो समय बैंकहरूले फोन लोनमार्फत साना साना कर्जा सहजै विस्तार गरिरहेका छन् ।

अहिले भने एक रुपैयाँदेखि ठूला कर्जासम्म एउटै मापदण्ड लागू हुँदा जोखिमको सूक्ष्म मूल्यांकन हराएको देखिन्छ । फोन लोन लिने, साना व्यवसाय गर्ने र ठूला कर्पोरेट ऋणी—सबैलाई एउटै श्रेणीमा राख्नु न त न्यायसंगत छ, न त प्रभावकारी । यसले नीतिलाई “ब्लन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट” बनाएको छ, जसले लक्षित समूहभन्दा बाहिरका पक्षलाई पनि अनावश्यक रूपमा दण्डित गर्छ ।

यही कारण, लचकताको बहससँगै “रिस्क–बेस्ड एप्रोच” को आवश्यकता जोडतोडका साथ उठेको छ । कर्जाको प्रकार, ऋणीको प्रोफाइल, डिफल्टको कारण र असुलीको सम्भावनाका आधारमा वर्गीकरण गरिने प्रणालीले मात्र कालोसूचीलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।

उदाहरणका लागि, अस्थायी नगद प्रवाह समस्याका कारण चेक बाउन्स भएका र जानाजानी ऋण नतिर्नेबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, बैंकिङ कारोबारबाट उत्पन्न डिफल्ट र व्यक्तिगत वा व्यावसायिक लेनदेनबाट सिर्जित समस्यालाई एउटै कानुनी र नियामकीय ढाँचामा राख्नु उपयुक्त नहुन सक्छ ।

वैकल्पिक उपायहरू पनि बहसमा छन् । कालोसूचीमा परेपछि पूर्ण रूपमा बैंकिङ सेवा बन्द गर्ने सट्टा सीमित कारोबार अनुमति दिने, खाता सञ्चालन खुला राख्ने, वा निश्चित शर्तसहित पुनः कर्जा पहुँच दिने जस्ता उपायले “फाइनान्सियल रिइन्ट्री” सहज बनाउन सक्छ ।

यसले ऋणीलाई पूर्ण रूपमा प्रणालीबाहिर धकेल्ने सट्टा निगरानीभित्र राखेर क्रमशः दायित्व पूरा गराउन मद्दत गर्न सक्छ । बैंकहरूको दृष्टिकोणबाट पनि यस्तो व्यवस्था “रिकभरी–ओरिएन्टेड” हुन सक्छ, जहाँ प्राथमिकता दण्ड होइन, असुली हुन्छ ।

कालोसूचीमा राष्ट्र बैंकले लचकता देखाउन थालेपछि बैंकरहरू तनावमा देखिएपनि निजी क्षेत्र भने यसबाट उत्साहित बन्ने देखिएको छ । विगत केही वर्षदेखि ठूलो संख्यामा व्यवसायी कालोसूचीमा परिरहेकाले पनि उनीहरूले यसमा लचकता खोजेका छन् ।

कालोसूचीले सिर्जना गर्ने “क्रेडिट कन्स्ट्रेन्ट” का कारण व्यवसाय विस्तार होइन, अस्तित्व जोगाउने संघर्षमै सीमित हुने अवस्था आउँछ । त्यसैले, नीतिगत लचकता उनीहरूका लागि राहत मात्र होइन, पुनरुत्थानको अवसर पनि हो ।
उनीहरूको तर्क छ, अहिलेको आर्थिक शिथिलताबाट बाहिर निस्कन कडाइभन्दा पुनःसक्रियता आवश्यक छ, जसका लागि वित्तीय पहुँच विस्तार अपरिहार्य हुन्छ ।

तर, यो बहसको निष्कर्ष सहज किसिमले आउँदैन । कालोसूची कमजोर बनाउँदा तत्काल आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ, तर दीर्घकालमा कर्जा अनुशासन खुकुलो हुने जोखिम रहन्छ । उल्टो, कडाइ कायम राख्दा वित्तीय स्थायित्व जोगिन सक्छ, तर अर्थतन्त्र थप सुस्त हुन सक्छ ।

त्यसैले, राष्ट्र बैंकका लागि वास्तविक चुनौती “अप्टिमल ब्यालेन्स” खोज्नु हो- जहाँ वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धि एकअर्काको विरोधी होइन, पूरक बन्न सकून् ।

कालोसूचीलाई दण्डात्मक सूचीबाट जोखिम व्यवस्थापनको गतिशील उपकरणमा रूपान्तरण गर्न सकिए मात्र अहिलेको द्विविधा हल हुन सक्छ । वर्गीकरण, लक्षित लचकता, निगरानी र पुनःप्रवेशका स्पष्ट मापदण्ड- यी तत्वहरू बिना गरिने कुनै पनि सुधारले या त बैंकको टेन्सन बढाउनेछ, या निजी क्षेत्रको अपेक्षा अधुरो छोड्नेछ ।

अहिलेको बहसले देखाएको मुख्य सन्देश यही हो- कालोसूचीको प्रश्न केवल सूची छोट्याउने वा बढाउने होइन, सम्पूर्ण वित्तीय अनुशासनको संरचना पुनःपरिभाषित गर्ने हो ।

यही बहसको सन्दर्भमा भारतको अभ्यास पनि उदाहरणीय मानिएको छ । भारतमा कालोसूची भन्दा बढी क्रेडिट स्कोरिङ र वर्गीकृत डिफल्टर प्रणाली लागू छ । भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया ले जानाजानी ऋण नतिर्ने विलफुल डिफल्टर र परिस्थितिजन्य समस्याका कारण नतिर्ने ऋणीलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याएको छ ।

विलफुल डिफल्टरलाई कडा प्रतिबन्ध लगाइन्छ । त्यस्ता ऋणीलाई नयाँ कर्जा, बैंकिङ पहुँच र संस्थागत भूमिकामा समेत सीमितता हुन्छ भने अन्य ऋणीका लागि पुनर्संरचना, वन–टाइम सेटलमेन्ट जस्ता विकल्प खुला राखिन्छन् ।

साथै, विभिन्न क्रेडिट ब्यूरोमार्फत व्यक्तिको स्कोरका आधारमा कर्जा निर्णय हुने भएकाले पूर्ण बहिष्कारभन्दा जोखिमअनुसार पहुँच निर्धारण गरिन्छ । यसले दण्ड र अवसरबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास देखाउँछ ।

नेपालमा पनि यो विकल्प उपयुक्त र सान्दर्भिक हुन सक्ने देखिन्छ । धेरै मुलकमा यस्तै विकल्प कायम राख्ने गरिएको उदाहरण छ । जसले गर्दा व्यवसायी र बैंकर दुवैलाई सहज हुन्छ ।