वासिङटन । सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनसम्बन्धी ५० वर्ष पुरानो एउटा निर्णयलाई खारेज गरेपछि देशका विभिन्न राज्यका गर्भपतन सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा प्रवाह बन्द गरेका छन् ।
