सरकारले एकपछि अर्को गरी सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक तर्जुमा गर्न थालेको छ । आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न सरकार आम नागरिकका गोपनीयता र स्वतन्त्रता
