काठमाडौं । सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई ‘डिजिटलाइज’ गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत
