नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार दशकौँदेखि विद्रोह चलिरहेको मुस्लिम–बहुल काश्मीरको सीमित स्वायत्ततालाई खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको कदमलाई सदर गर्दै एक वर्षभित्र चुनाव