काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाह गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर बुधबार
