काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाह गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर बुधबार अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमाथि १२ फागुनमा पेशी तोकिएको छ ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त जरिबानावापत २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ उठ्थ्यो । तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ५ फागुनमा जरिवाना माफी मिनाहको निर्णय गरेकी थिइन् ।
