काठमाडौं । राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि जेठ १५ देखि सुरु हुने संयुक्त जनआन्दोलनलाई सरकारले दमन गर्न सक्ने भन्दै राजावादी समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग प्रभावकारी अनुगमन