काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको नाममा वितरण गर्न लागिएको परिचयपत्रमा पीडितको नाम राखेर मात्र वितरण गर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश
