काठमाडौं । नागरिकता र राहदानी विवादमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको गोलमटोल जवाफले रिट निवेदकलाई बल पुग्ने