नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्षपछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल सुरु भएको छ । नागरिकताको प्रावधानलाई
