नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्षपछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल सुरु भएको छ ।
नागरिकताको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउदा नेपालीको अस्तित्व नै समाप्त हुने, विदेशीबाट शासित हुनुपर्नेजस्ता गम्भीर विषय राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका छन् । लोभ, लालच देखाएर वा धम्क्याएर नक्कली आमा खडा गरिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि जाहेर भएको छ ।
बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानले महिलाको निष्ठा, आदर्श र पवित्रतामाथि नै अपमान गर्छ । अहिले एउटा हातले सिन्दुर लगाउने र अर्को हातले नागरिकता दिने गरी विधेयक आएको चर्चा पनि व्यापक मात्रामा भएको छ ।
नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई सरकार र प्रतिनिधि सभाले हल्का रुपमा लिएपछि राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।
यद्यपि, संसदले कुनै पनि विधेयकलाई संसदीय समितिमा नपठाइ सदनमै छलफल गरेर सोझै पारित गर्न सक्छ । प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधि सभाले गरेको गल्तीबाट पाठ सिकेर राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउनुपर्छ ।
नागरिकता ऐन–२०६३ ले ‘२०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुने’ व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो नागरिकता लिन २०६४ मै निवेदन दिनुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो ।
र, छलफलको क्रममा समितिले सच्याउन्ुपर्ने निष्कर्ष निकाले नियमअनुसार प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरेर पुनः पारित गराउने कानुनी बाटो समात्नुपर्छ । संसदका दुबै सदनबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै कानुन बन्छ ।
कानुन बनाउन ढिला भएको बहानामा नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा खेलबाड गर्न मिल्दैन । दुईतिर ठूला छिमेकी मुलुक रहेको हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले पनि नागरिकताको विषयमा हेलच्याक्र्याइ गर्ने छुट नीति निर्मातालाई छैन ।
राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्ष लगाएर २०७७ असार ७ मा दिएको वैबाहिक अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानसहितको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै राखेको भए यो प्रश्न उठ्ने नै थिएन । संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा वैबाहिक अंगिकृत नागरिकता लिन ७ वर्षे प्रावधान राखिएको थियो ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेकै प्रावधान राखेर नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउँदा पनि चर्को विरोध भएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्न सघाएको एमाले अहिले सडकमा चर्चा कुरा गरिरहेको छ । गम्भीर विषयमा राजनीतिक दलको दोहोरो चरित्रले झन् समस्या पार्छ ।
अहिलेको विधेयकअनुसार मूल रूपमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरी, नेपालको नागरिक आमाबाट जन्मिएर नेपालमा नै बसोबास गरेको र ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् ।
नागरिकता ऐन–२०६३ ले ‘२०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुने’ व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो नागरिकता लिन २०६४ मै निवेदन दिनुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो ।
उक्त व्यवस्था अनुसार १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका थिए । तर, तिनका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रक्रिया २०७२ मा संविधान जारी भएपछि रोकिएको छ ।
कानुन अभावमा नागरिकता नपाउँदा करिव पाँच लाख नागरिकले विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्न, राहदानी बनाउन, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन, बैंकको खाता खोल्न, सिमकार्ड किन्न र अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेश जान पाएका छैनन् ।
नेपालको नागरिक आमाबाट जन्मिएर नेपालमै बसोबास गरेको र ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था र वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगानामध्ये रोज्न पाउने सुविधा पनि विधेयकले दिएको छ । नेपालभित्र फेलापरेका आमा र बुबाको ठेगान नभएको व्यक्तिले नागरिकता पाउने सहज बाटो पनि खोलिदिएको छ ।
२०७५ सालबाटै संसद्मा नागरिकता सम्बन्धि विधेयक अल्झिरहेको थियो । उक्त विधेयकलाई फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक अगाडि बढाएको हो । यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भएर २०७७ असार ७ गते बहुमतले पारित गरेको विधेयक प्रतिवेदनका कतिपय सुझावमै प्रवेशै नगरी संशोधन विधेयक दर्ता गराउनु र सोझै पारित गरिनुले आशंका उब्जाएको छ ।
नागरिकता लिँदै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने क्रम बढ्यो भने, त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभावबारे नीति निर्माताको ध्यान पुगेको देखिदैन । वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सन्दर्भमा गहन छलफल हुनैपर्छ ।
