काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक’ समुदायलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको
