काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपालमै पहिलोपटक राइड शेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिने ‘गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ पारित गरेको छ
