काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को प्रथम संशोधन तत्काल खारेज गर्न र यो फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न
