काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को प्रथम संशोधन तत्काल खारेज गर्न र यो फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न माग गरेको छ ।
सोमबार जारी विज्ञप्तिमा बारले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट निष्पक्ष नियुक्ति गर्न, वरिष्ठता, अनुभव, कार्यकुशलता, इमानदारिता र नैतिक आचरणलाई आधार बनाउन र न्यायाधीश सरुवामा निष्पक्षता कायम गर्न माग गरेको छ ।
बारले उक्त संशोधन संविधान विपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेजीको माग गरेको हो ।
