काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट