काठमाडौं । दुईतिहाइ नजिक रहेको सरकारले सबै मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यदेशअनुसार स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ । अझ मन्त्रालयलाई देशको वार्षिक आयव्यय अर्थात् बजेट बनाउने काममा
