काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कानुनलाई एकीकृतरूपमा समयसापेक्ष संशोधन गरी सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ ।