काठमाडौं । सार्वजनिक निकायमा हुने फजुल खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले महँगा गाडी खरिदका लागि सर्वोच्च अदालतले पठाएका प्रस्तावहरूमा भने निकै उदारता देखाएको छ ।
