काठमाडौं । संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएका रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र आवासलगायत हक कार्यान्वयनक लागि कानुन नबन्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले छिटो आवश्यक कानुन बनाउन
