काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका मुद्दा हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्नेलगायत विभिन्न १८ निर्णय गरेको छ। निर्णयहरू १. ऊर्जा, जलस्रोत तथा नेपाल–भारत सीमादेखि भारतको
