काठमाडौं । संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यले बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेका महिलालाई क्षतिपूर्ति रकम राज्यको कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
