काठमाडौं । संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यले बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेका महिलालाई क्षतिपूर्ति रकम राज्यको कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बुधुबार बसेको समितिको बैठकमा सदस्यहरुले पीडकलाई कारबाही र जरिवाना गरेपछि जरिवानाको रकम पीडितलाई दिनेभन्दा उसको आत्मसम्मानमा आँच पुग्न सक्ने बताए ।
सभापति कृष्णभक्त पोखरेल जरिवानाको पैसा पीडितलाई दिँदा पीडकले ‘मेरो पैसा खाएकी छे, त्यही पैसाले घर बनाएकी छे’ भन्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । ‘यसबारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर पीडितलाई राज्यकोषबाटै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
समिति सदस्य बिन्दा पाण्डले पीडित महिला तथा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताइन् । पीडकलाई भविष्यमा पनि कुनै सार्वजनिक पदमा रहन अयोग्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै उनले बलात्कारको मुद्दामा उजुरीका लागि हदम्याद राख्नै नहुने बताइन् ।
