काठमाडौं । लोकतन्त्रमा संवैधानिक अंगलाई जबाफदेही बनाउन पदाधिकारीको सिफारिस, अनुमोदन र नियुक्ति छुट्टाछुट्टै निकायले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कतिपय सन्दर्भमा दोहो¥याएर गरिने सुनुवाइ
