राजनीतिको चंगुलमा न्यायालय

काठमाडौं । लोकतन्त्रमा संवैधानिक अंगलाई जबाफदेही बनाउन पदाधिकारीको सिफारिस, अनुमोदन र नियुक्ति छुट्टाछुट्टै निकायले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कतिपय सन्दर्भमा दोहो¥याएर गरिने सुनुवाइ प्रक्रियाले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ‘बार्गेनिङ’को अस्त्र बनाइदिएको छ । उदाहरण लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था त्यसैको एक उदाहरण हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुन्छ, सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त भएको न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने हो । संसदीय सुनुवाइ भइसकेको न्यायाधीशलाई फेरि सुनुवाइ गर्नु भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पंगु बनेको र राजनीतिक बार्गेनिङको ठाउँ दिनु मात्रै हो ।

त्यस्तो अवस्थामा न्यायालयमा राजनीतिक दललाई लिएर सधैँ संशय हुनुका साथै राजनीतिक दलको छायामा पर्ने सम्भावना हुन्छ । जसले गर्दा न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पार्छ ।

संवैधानिक अंगमा नियुक्ति भएका ५८ जनाको मुद्दा तीन वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लाग्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको कार्यकाल घर्किन लाग्दासमेत सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको फैसला गर्न सकेको छैन । महाअभियोगको डरले अनेक बहानामा मुद्दाको पेशी सार्ने काम भइरहेको छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्न पुग्यो । राजनीतिक आशीर्वाद लिएर न्यायाधीश नियुक्त हुने र राजनीतिक मुद्दामा समयमा फैसला नहुने परम्परा नै बसेको छ । जसका कारण न्यायालयमा विकृति र विसंगति बढेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप अन्त्य नभएसम्म न्यायालयमा सुधारको सम्भावना छैन । बेलायतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारको कुनै पनि भूमिका रहँदैन । तर, हाम्रो देशमा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा राजनीतिक दबाब र प्रभाव पर्छ नै ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका रहने, अन्य न्यायाधीशको नियुक्तिमा कानुनमन्त्रीको भूमिका रहने भएपछि राजनीतिक प्रभावबाट न्यायालय मुक्त हुनै सक्दैन । अझ, कानुन नै नबुझेको कानुनमन्त्रीले राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको लिस्ट तयार पारेपछि त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देख्दै भोग्दै आएका छौँ ।

हाल, संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ । संविधान संशोधन गर्दा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा सरकारको भूमिका हटाउने हो भने न्यायालयप्रतिको जनविश्वास बढ्न पुग्छ । त्यसका लागि एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकाय खडा गरेर त्यसको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार लोकतान्त्रिक मुलुकमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायालयले कार्यान्वयनको क्रममा त्रुटि भई सच्याउने काम गर्छ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पनि न्यायालयलाई छ । तर, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको छायामा न्यायालय पर्दा न्याय सम्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ ।

न्यायाधीश राजनीतिक रुपमा सिफारिस गरिँदा न्याय सम्पादनमा त्यसको प्रभाव देखिँदै आएको छ । त्यसैकारण सरकार र राजनीतिक दलका नेताविरुद्धको मुद्दा सरेको स¥यै गर्ने गरेको छ । अधिकांश न्यायाधीश त्यस्ता मुद्दामा फैसला गर्न चाहँदैनन् । फेरि, फैसला गरिहाल्दा महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रास पनि न्यायाधीशमा उत्तिकै रहन्छ ।

जसका कारण राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू लामो समयदेखि थन्किएर बसेका छन् । फैसलामा सरकारलाई चित्त नबुझेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि ‘छापामार शैली’मा महाअभियोग लगाइएको थियो । कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारण नै थिएन, त्यसैले उक्त महाअभियोग अघि बढ्न सकेन ।

अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप असाध्यै धेरै छ । मुद्दाहरू ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने व्यवस्थाको अभावमा सर्वोच्च अदालतमा धेरै बोझ हुन गएको छ । राजनीतिक आशीर्वादको आधारमा सर्वोच्च अदालत आउने न्यायाधीशहरूका कारण न्यायपालिकामा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ ।

नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्ने हो भने, न्यायपालिकामा अहिले भइरहेको विकृति र विसंगतिलाई कम गर्न सकिन्छ । जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले फैसला गर्दा राजनीतिक दाउपेचमा ध्यान दिनु पर्दैन । राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाको छिनोफानोसमेत तत्काल हुने वातावरण बन्छ । मुद्दाको फैसला दर पनि ह्वात्तै बढ्छ ।

ब्रह्माले संसार सृष्टि गर्दै जाँदा संसारको सबैभन्दा राम्रो प्राणी ऊँट बनाएजस्तै नेपालमा पनि सबै मुलुकको राम्रा कुरा राख्न खोज्दा संसदीय सुनुवाइ थपिन गएको तथ्य हो । त्यसैले यो ‘कर्मकाण्डी’ का साथै राजनीतिक बार्गेनिङको अस्त्र बन्न पुग्यो ।

कानुन र न्यायको सामान्य ज्ञान नभएका सांसदले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ‘अन्टसन्ट’ प्रश्न सोध्ने काम हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतमा केही न्यायाधीश राम्रा छन् ।

धेरै पढेलेखेका, अन्तर्राष्ट्रिय विषय बुझेका पनि छन् । तथापि, समग्रमा न्यायपालिकाको न्याय सम्पादन स्तर किन घट्यो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । केही प्रधानन्यायाधीशको योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठ्न गरेको छ ।

राजनीतिक आवरणमा प्रधानन्यायाधीश बनेका चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायालयको साख गिराएको इतिहास भुल्न सकिँदैन । तसर्थ, न्यायाधीश नियुक्त गर्ने स्वतन्त्र निकाय खडा गर्न सकियो भने संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्दैन । लोकतन्त्र भनेकै विधिको शासन व्यवस्था हो, सरकारले विधि भत्काउँदा पनि न्यायालयले लोकतन्त्र जोगाएको उदाहरण छ ।

विगतमा दुई–दुईपटक संसद् विघटन हुँदा पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेक अन्य न्यायाधीशहरूले संसद् पुनः स्थापना गरेर विधिको शासनलाई अगाडि बढाएको इतिहास छ । यदि, संसद् पुनः स्थापना नभएको भए यो संविधान उति बेलै ध्वस्त हुने थियो ।