सिद्धान्ततः लोकतान्त्रिक देशहरुमा कानुन निर्माण गर्ने कार्य सर्वोच्च व्यवस्थापिकामा रहेको हुन्छ । तर, कुनै समय त्यस्तो संकट पनि आउन सक्दछ जुन बेला संसद्को बैठक बसेको
