काठमाडौं । विभेदकारी निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहुँच नै स्थापित हुन
