काठमाडौं । विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय
