काठमाडौं । विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को हालै बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई स्वीकार गर्दै देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राख्ने र तिनको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको जिम्मेवारी तथा निर्देशन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुम्पेको छ।
सरकारको यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालीन काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण गरिएका सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने र अतिक्रमणकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
रावल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन समयमा काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र मात्रै जम्मा १८ हजार ९ सय ४१ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रहेकोमा आयोगले अध्ययन गर्दासम्म त्यसको करिब १० प्रतिशत अर्थात् १८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा अतिक्रमण भइसकेको पाइएको थियो।
प्रतिवेदनको विस्तृत तथ्यांक अनुसार कुल ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीहरूले २ हजार ७० कित्ता सरकारी जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए, जसमा १ हजार १८७ जनाले ३०८ कित्ता जग्गा सोझै निजी प्रयोजनका लागि कब्जा गरेका थिए भने ६ हजार ९०६ जनाले १ हजार ७६२ कित्ता सरकारी जग्गा आफ्नो निजी जग्गाको साँध-सिमानाभित्र घुसाएर उपभोग गरिरहेका थिए।
सरकारी जग्गाको यस्तो व्यापक दुरुपयोग र गैरकानूनी दर्ता रोक्न तत्कालीन सरकारले २०५० साल असोज २१ गते पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो, जसले २०५२ सालमा स्पष्ट सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि लामो समयसम्म यो दस्तावेज दराजमै थन्किएर बसेको थियो।
आयोगको प्रतिवेदन थन्किएपछि सरकारी जग्गा संरक्षणको माग गर्दै अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो, जसको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चको आदेश अनुसार गठित विशेषज्ञ समितिले देशभरकै जग्गा छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन २०६६ सालमा बुझाएको थियो।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते नै रावल आयोगको प्रतिवेदन उच्च प्राथमिकताका साथ तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भए पनि तीन दशकसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएका थिएनन्।
पछिल्लो समय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यस सम्बन्धी मामिला अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउँदै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो। वर्षौंदेखि विभिन्न अध्ययन समितिको नाममा अल्झाइएको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको वर्तमान निर्णयसँगै अब राज्यको अर्बौँ मूल्यको सम्पत्ति फिर्ता हुने र विधिको शासन स्थापित हुने बलियो विश्वास लिइएको छ।
