कर्णाली । नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गका रुपमा परिकल्पना गरेको छ । जहाँ अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, लोपन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई
