काठमाडौं । स्थापनाको ३ वर्षमा नै लगानी बोर्डको औचित्यमाथि संवैधानिक निकायबाट गम्भीर प्रश्न खडा गरिएको छ । स्वदेशी वा विदेशी स्रोतको परिचालन गरी पूर्वाधार संरचनाको
