काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौडेललाई सरकारी साक्षी मात्र बनाउनुको