काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौडेललाई सरकारी साक्षी मात्र बनाउनुको कारण माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेललाई साक्षी मात्र बनाएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले उनीहरूलाई बयान लिएर पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै असोज ७ गते शर्माको इजलासले १५ दिनभित्र जवाफ मागेको हो ।
सीआईबीले गत महिना ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री, सचिव, मालपोत र नापीका कर्मचारी, जग्गा खरिदकर्तालगायतविरुद्ध कीर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि सीआईबीले मौकाको कागज गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
