काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । लोकसेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी छनोटको विज्ञापनहरुमा
