काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुम्वासीको परीक्षण सुरु गरेको छ । दाबी गरिएका सुकुम्वासीका नाममा सरकारी
