काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गत संघीयता अध्ययन तथा अनुगमन समितिले संघीयताको दिगो कार्यन्वयन गर्ने हो भने संघ र प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाएर