काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई संविधानले मौलिक हक प्रचलन, संविधानसँग बाझिएका कानुन, स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको विवाद, सरकारका अवैधानिक कार्यलगायत विषयमा न्याय निरुपणको
