काठमाडौं । वि.स. २०८० चैतमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया)को पहिलो संशोधन विधेयकले पछिल्लो समय चर्चा पाउन थालेको छ ।
