काठमाडौं । वि.स. २०८० चैतमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया)को पहिलो संशोधन विधेयकले पछिल्लो समय चर्चा पाउन थालेको छ । अहिले बैंकमा लगानी गरेका ठूला व्यवसायीहरूले ‘बाफिया’ विधेयकलाई आफू अनुकूल बनाउन लबिइङ र पैरवी गरिरहका छन् ।
आज (बिहीबार) प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले बाफिया ऐनमाथि पुनःलेखनको माग उठाए । उनले नेपालका बैंकलाई विदेशी भूमिमा शाखा खोल्ने अनुमति दिनु पर्ने पनि तर्क गरे ।
उनले भने–‘बाफिया ड्राफ्ट दुई वर्षदेखि बनाएर राखिएको छ । अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । बाफिया फिर्ता पठाउनुपर्छ । नयाँ दृष्टिकोणबाट यो विधेयकलाई पुनःड्राफ्ट गर्नुपर्छ । नेपालका बैंकलाई बाहिर समेत जान दिनुपर्छ । अस्ट्रेलिया, मलेसियामा बैंकका शाखा खोल्न दिनुपर्छ । नेपालीको पुँजी नेपाली बैंकले किन संकलन गर्न नपाउनु ?’
उनको यो मागलाई केही विश्लेषकहरूले सकारात्मक रूपमा लिएपनि धेरैले यसलाई आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने रणनीतिको हिस्साको रुपमा अथ्र्याएका छन् । चौधरी समूहको नबिल बैंकमा ठूलो सेयर स्वामित्व रहेको र यो संशोधनले उनको समूहलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने देखिन्छ ।
के हो बाफिया ?
बाफिया भनेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन’को अङ्ग्रेजी नाम ‘ब्याङ्क एण्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्यूसन एक्ट’को छोटकरी रूप नै ‘बाफिया’ हो ।
जनआन्दोलनपछि कानुनी सुधारका क्रममा बाफिया ऐन २०६३ ल्याइएको थियो, जसमा १४ परिच्छेद र १३४ दफा छन् । यस ऐनलाई २०७३ मा संशोधन गरिएको थियो भने हाल २०८० चैतमा नयाँ संशोधनसहित प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ । जुन अर्थ समितिमा दफावार छलफल भएतापनि हालसम्म पारित भएको छैन ।
प्रस्तावित संशोधनले मुख्यतः बैंक सञ्चालकको योग्यता, स्वामित्व, सेयर खरिदबिक्री, डिजिटल मुद्रा र लगानी सीमाजस्ता कुरालाई पुनः परिभाषित गरेको छ । बैंक सञ्चालकका हकमा पनि विधेयकमा केही संशोधन प्रस्ताव छ । बैंक सञ्चालक बन्न स्नातक योग्यता अनिवार्य बनाउने र उमेर सीमा २५ देखि ७० वर्ष तोक्ने प्रस्ताव छ ।
बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले यसलाई पृथक् गर्दा संस्थागत सुशासन कायम हुन्छ भन्ने आधारमा संशोधान प्रस्ताव पेस भएको छ ।
चौधरीले किन गरे पुनर्लेखन माग ?
वि.सं. २०४० सम्म नेपालमा सरकारी स्वामित्वका बैंक मात्र थिए । आर्थिक वर्ष २०४१/४२ को बजेटले निजी क्षेत्रका लागि बैंक खोल्ने र संयुक्त लगानीमा बैंक खोल्न ढोका खुलेको थियो । निजी पहलमा संयुक्त लगानीमा वि.सं. २०४१ असार २९ गते नेपाल अरब बैंक स्थापना भयो । हालको नबिल बैंक सोही नेपाल अरब बैंकको निरन्तरता हो । नबिल बैंकको स्वामित्व अहिले चौधरी समूहसँग छ । त्यसैले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल पुनःड्राफ्ट गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
नेपालमा सर्वाधिक नाफा कमाउनेमध्ये एक बैंक नबिलमा बांग्लादेशमा दर्ता भएको एनबी इन्टरनेशनल नामक कम्पनीको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । जसमा ‘ट्याक्स हेभन’ भनी चिनिएका अवैध सम्पत्ति लुकाउन र कर छली गर्न सुरक्षित स्थान मानिएका देशहरूमा स्थापित अफशोर कम्पनीको स्वामित्व छ ।
ती कम्पनीहरू चौधरीका परिवारको स्वामित्वमा रहेको खुलेको छ । विनोद चौधरीले एनबी इन्टरनेशनल आफ्नो स्वामित्वको भएको कुरा आत्मकथामार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । उनले लेखेका छन्, “नेपाल अरब ब्यांकको सेयर किन्न ‘घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्यो’ भनेर विरोधीहरुले लगाएका आरोप शतप्रतिशत गलत थिएन । मलाई घुमाउरो बाटो हिँड्न बाध्य पारेको यहाँको ‘सिस्टम’ले नै हो । कहिलेकाहीँ सही काम गर्न ऐन र नियम अपुरो छ वा बाधक छ भने तिनलाई पछाडि छोड्नु नै उद्यमीको साहसको परिचय हो ।”
व्यवसायी चौधरीले आफ्ना छोराहरू राहुल र वरुण गैर आवासीय नेपाली भएकाले विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी छिद्रलाई उपयोग गर्दै आएका छन् ।
नबिलमा लगानी गरेको बांग्लादेशको एनबी इन्टरनेशनल आयरल्याण्डस्थित एनबी इन्टरनेशनल लिमिटेड अन्तर्गत छ । एनबी इन्टरनेशनल, आयरल्याड पनि अफशोर कारोबारका लागि चिनिएको देश पानामास्थित साउथ एशिया फाइनान्सियल सर्भिस कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी हो ।
२०७३ सालमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईसीआईजे विश्वका धनाढ्य र चर्चित व्यक्तिहरूले अवैध सम्पत्ति लुकाउन र कर छली गर्न सुरक्षित स्थान (ट्याक्स हेभन) का रुपमा पानामालाई प्रयोग गरेको खुलासा गरेको थियो ।
साउथ एशिया फाइनान्सियल सर्भिस कर्पोरेसन पानामामा रहेको र यसको कारोबारमा व्यवसायी विनोद चौधरीका छोरा राहुलकुमार चौधरी जोडिएको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको विवरण राख्ने संस्था ओपन कर्पोरेटसले पनि उल्लेख गरेको छ ।
साउथ एशिया फाइनान्सियल सर्भिस कर्पोरेसनलाई सिंगापुरमा रहेको सिन्नोभेसन कम्पनीले ‘होल्ड’ गर्छ । सिन्नोभेसन चौधरी समूहको सिजी कर्प ग्लोबलअन्तर्गतको कम्पनी हो, जसमा बहुमत सेयर व्यवसायी विनोद चौधरीका दुई छोरा राहुल र वरुण चौधरीको नाममा छ । यसको अर्थ, चौधरी समूहले हरेक वर्ष नेपालबाट नबिल बैंकको लाभांशबापतको रकम ’ट्याक्स हेभन’ मुलुक हुँदै विभिन्न देशमा परिचालन गरिरहेको छ ।
राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत स्वार्थ
कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले बाफिया विधयेक पुनर्लेखनको माग गर्दै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाउने प्रयास गरेका छन् । यो कदमले व्यापारीहरूले कसरी राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेर नीतिमा प्रभाव पार्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
चौधरी विगतदेखि नै ‘स्वार्थी व्यापारी’ र ‘राजनीतिक प्रभावको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति’का रूपमा चिनिँदै आएका छन् । यसपटक पनि चौधरीले बाफिया संशोधनमा आफ्नो व्यापारिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको कतै लुकेको छैन । विशेषगरी, उनको स्वामित्वमा रहेको नबिल बैंकसँग सम्बन्धित सेयर संरचना र लगानी सीमालाई प्रभावित गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्न खोजेका छन् ।
गत जेठ १९ गते संसद्को अर्थ समितिमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई बोलाएर ‘बाफिया पहिलो संशोधन विधेयक’बारे छलफल गरिएको थियो । छलफलमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरू जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयको बैंक तथा वित्तीय संस्था समन्वय महाशाखाका प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू अलग कानुनमार्फत व्यवस्थापन हुने भएकाले विधेयक पुनर्लेखनको आवश्यक छैन भन्ने स्पष्ट पारेका थिए ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेल र कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले पनि विधेयकमा समावेश गरिएका व्यवस्था पास गर्ने बेला समितिका सदस्यहरू विचलित हुनु नहुने बताएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले बैंकका सेयरधनीको उल्लेख्य सेयर स्वामित्वलाई २ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशतमा झार्ने र बैंकर र व्यवसायीबीच स्पष्ट सीमा कोर्ने विषय विस्तृत अध्ययनपछि नै प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारेको छ । तर, यस्तो स्पष्ट प्रष्टिकरणहरू हुँदाहुँदै पनि समितिले मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग थप लिखित सुझाव मागेको छ ।
समिति आफूसँग रहेको विधेयकमै अन्तरदृष्टिपूर्वक छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा विनोद चौधरीजस्ता व्यवसायीहरूको स्वार्थमा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका रायको बेवास्ता गर्दै पुनर्लेखनको ‘सुगा रटाइ’मा लागेको देखिन्छ ।
यसले व्यक्तिगत लाभका लागि नीति निर्माण प्रक्रियामै पैसाको तुजुकमा व्यापारीले कसरी प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ । यो प्रकरणले नीतिगत निर्णयहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थको प्रभावलाई रोक्न बलियो नियामक संयन्त्रको आवश्यकता देखाएको छ ।
