संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संसद जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था हो, जहाँबाट कानून तय गरिन्छ । तर, सार्वभौम सांसद्लाई नै गुमराहमा राखेर संघीय निजामती सेवा ऐनको संशोधनका
