संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संसद जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था हो, जहाँबाट कानून तय गरिन्छ । तर, सार्वभौम सांसद्लाई नै गुमराहमा राखेर संघीय निजामती सेवा ऐनको संशोधनका क्रममा ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानलाई निष्क्रिय तुल्याउने नियोजित षडयन्त्र गरिएको छ । यो संसदीय प्रक्रियामै भएको नियोजित षड्यन्त्र हो । जसले संसदकै अस्तित्व, प्रक्रिया र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती विधेयकको प्रतिवेदनलाई पारित गर्दा बहुचर्चित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को सन्दर्भमा जे सहमति गरिएको थियो, त्यसमा तलमाथि हुनु प्रक्रिया र नियत दुवै कोणबाट अक्षम्य हो ।
प्रतिवेदनको लेखापढी गर्ने कर्मचारी, सदनमा पठाउने सभापति र दफा–दफा पढेर हुन्छ वा हुन्न भन्ने जिम्मेवारी बोकेका सांसदहरूको निष्ठा र योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ । सांसदले आवश्यक ठानेमा संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छन् । संसदका दुबै सदनले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्छ । तर, विधेयकमा जालझेल गरिएको छ ।
सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रबन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन, सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिले सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेको थियो । उपसमितिले भनेको थियो, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन । तर, नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधानबमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन यस उपदफाको व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन ।’
उपसमितिले गरेका व्यवस्थाले न्यायाधीश र राजदूत नियुक्तिको बाटो खोलेको र अन्य नियुक्तिलाई रोकेर विभेद गरेको भन्दै विरोध भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले सबैलाई समान दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने सर्वसम्मतिबाट सहमति गरेको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेको भनेर गरेको प्रचारका आधारमा विधेयक र प्रतिवेदनका पाना पढ्दै नपढी सांसदहरूले जस्ताको त्यस्तै पारित गरे । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले यस प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । संसदको नेतृत्वको हिसाबले सभामुख देवराज घिमिरेले पनि नैतिक जिम्मा लिनुपर्छ ।
निजामती कर्मचारीको नेतृत्वले व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन ‘लबिइङ’ गरेका थिए । कर्मचारीकै दबाबमा आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रति अरुचि राखेका थिए, सभामुख पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’को पक्षमा थिएनन् । त्यसैले छानबिनको सुङ तिनतिर फर्किएको छ ।
प्रक्रियागत रूपमा हेर्ने हो भने समितिबाट पास भइसकेको प्रतिवेदनमा यसरी संशोधन थप्नु भनेको संसदीय अपराध हो । यो कुनै प्राविधिक त्रुटि होइन । संसदभित्र यस्तो जालझेल हुनु भनेको लोकतन्त्रको आत्मा सिध्याउनु हो । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू विधेयक पढ्दै नपढी अनुमोदन गर्ने अवस्थाले सांसदहरूको हैसियत, योग्यता, क्षमता र नैतिकता उजागर भएको छ ।
जसले संसद्को गरिमामाथि आघात पु¥याएको छ भने शासन प्रणालीमा नै अविश्वास उत्पन्न गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि विधेयकले अन्तिम रूप पाइसकेको छैन । विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेसँगै त्यहाँ पनि छलफल हुने छ । निजामती विधेयकमा प्रतिनिधि सभामा भएको षडयन्त्रलाई राष्ट्रिय सभाले सच्याउनुपर्छ ।
