काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा रहेका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन मापनका लागि चार वटा प्रदेशमा स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।
