विगत तीन दशकदेखि राज्यको दोहन गर्नेहरूको निद्रा अब हराम हुने भएको छ । २०४८ सालयता सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वराजासम्मलाई दायरामा ल्याउने गरी
