विगत तीन दशकदेखि राज्यको दोहन गर्नेहरूको निद्रा अब हराम हुने भएको छ । २०४८ सालयता सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वराजासम्मलाई दायरामा ल्याउने गरी बालेन नेतृत्वको सरकारले ‘सम्पत्ति छानबिन’को फाइल खोल्ने तयारी गरेको छ । के यो कदमले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक फोहोर सफा गर्ला ? या विरोधी तह लगाउने अस्त्र मात्रै बन्ला ? कतै यो पनि विगतका आयोगहरू जस्तै ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ त हुने होइन ?
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै सार्वजनिक पदधारी उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने साहसिक निर्णय ग¥यो । यसका लागि १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ । यद्यपि, २०४८ देखि सत्ता र शक्तिको वरिपरि रहेका पात्रहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने एजेण्डा नयाँ भने होइन, विभिन्न दलका नेताहरूले यो विषय बारम्बार उठाउँदै आएका छन् । तर, अनुसन्धानै गर्ने हिम्मत भने कसैले गर्न सकेका छैनन् ।
हरेक निर्वाचनको मुखमा, सत्ताको जोडघटाउ फेरिँदा र जनआक्रोश बढ्दा राजनीतिक दलहरूले उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयलाई एउटा अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्दै आए । तर, जब छानबिन गर्ने ठाउँमा पुग्छन्, तब उनीहरू मौन बस्ने गरेका छन् । सडक र सदनमा गुञ्जिएका छानबिनका स्वरहरू अन्ततः प्रतिद्वन्द्वीलाई तर्साउने कार्डभन्दा बढी केही बन्न सकेनन् । सत्ता पटकपटक फेरियो, सरकारहरू आए–गए, तर राज्यको ढुकुटीमाथि हुने संस्थागत लुटको शृङ्खला कहिल्यै रोकिएन । जसले विधिको शासनलाई गिज्याइरह्यो । जुन काम वर्षौंदेखि नारा, भाषण र आश्वासनमा मात्र सीमित थियो, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने साहस बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले देखाएको छ ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको घोषणाअनुसार, पहिलो चरणमा २०६२ सालयताका सम्पत्तिको छानबिन हुनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६२ सालसम्मको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाइनेछ ।
यस छानबिन प्रक्रियामा करिब १० हजार व्यक्तिहरू समेटिन सक्ने सरकारको अनुमान छ । अनुसन्धानको दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनालका साथै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह समेत तानिने देखिएका छन् । यति मात्र नभई, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि वर्तमान बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्सम्मका सबै मन्त्रीहरू समेत अनुसन्धानको घेरामा पर्न सक्छन् । तर, अब छानबिन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ? कानुनी दायरामा को–को पर्छन् ? के यो वास्तवमै अवैध सम्पत्तिमाथिको निर्मम प्रहार हो ? या राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नयाँ अस्त्र ? प्रश्न पेचिँलो छ ।
‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ भन्ने पदावली सुन्दा सामान्य लागे तापनि यसको कानुनी र व्यावहारिक दायरा विशाल छ । यसको घेराभित्र बहालवाला मन्त्री र प्रधानमन्त्री मात्र पर्दैनन्, वि.सं. २०४८ यताका सबै पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरू समेत समेटिन्छन् । त्यस्तै, संघीय संसद्का सदस्यहरु वा व्यवस्थापिकाका पदाधिकारीहरूमाथि समेत अनुसन्धानमा तानिन सक्छन् ।
दायरा यतिमा मात्र सीमित छैन, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, सचिव, सहसचिव, महानिर्देशकदेखि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू समेत छानबिनको दायरामा आउन सक्छन् । साथै, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम र कोषका प्रमुखहरूका साथै सरकारी खरिद र बैंकिङ नियामक निर्णयमा संलग्न प्रभावशाली अधिकारीहरू पनि यसको राडारमा छन् । यदि यो छानबिन केवल कागजी औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई निष्पक्ष र वास्तविक भयो भने, यसले नेपालको पछिल्लो तीन दशकको राजनीतिक र प्रशासनिक जग नै हल्लाइदिने निश्चित छ ।
कसरी होला अनुसन्धान ?
सम्पत्ति छानबिन भन्नाले व्यक्तिको नाममा रहेका घर, जग्गा वा बैंक मौज्दातको सूची तयार पार्नु मात्र होइन । वास्तविक अनुसन्धानका लागि ‘आयको वैध स्रोत’ र ‘सम्पत्तिको अनुपात’ बीचको तालमेल पुष्टि हुनु अनिवार्य छ । यसका निम्ति पदभार ग्रहण गर्नुपूर्वको आर्थिक हैसियत, सार्वजनिक सेवा वा राजनीतिक जिम्मेवारीबाट प्राप्त वैध पारिश्रमिक, समय–समयमा सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण र कर चुक्ताको अभिलेखलाई मुख्य आधार बनाइनुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा अवैध सम्पत्ति प्रायः आफ्नै नाममा राखिँदैन । त्यसैले, छानबिन पति÷पत्नी, छोराछोरीदेखि ज्वाइँ–बुहारी, स्वकीय सचिव, सवारी चालक, नातेदार, व्यावसायिक साझेदार र निकटवर्ती बिचौलियाहरूलाई समेत अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनुपर्छ । छानबिनको केन्द्रबिन्दु व्यक्ति मात्र नभई उसको समग्र ‘आर्थिक सञ्जाल’ हुनुपर्दछ ।
यस प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन विभिन्न निकायहरूबीचको तथ्यांक समन्वय अपरिहार्य छ । अनुसन्धान समितिले मालपोत, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सहकारी, सेयर बजार र विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने रेमिट्यान्स सञ्जालहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।
नेपालमा प्रत्यक्ष घुसभन्दा पनि ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । लाइसेन्स वितरण, ठेक्कापट्टा र जग्गा प्लटिङजस्ता क्षेत्रमा हुने नीतिगत निर्णयबाट कुन निजी समूह लाभान्वित भयो ? त्यो निर्णय गर्ने अधिकारी वा उसको परिवारको सम्पत्तिमा कस्तो अस्वाभाविक बढोत्तरी भयो ? र, निर्णयकर्ता एवं लाभग्राहीबीच कुनै अदृश्य आर्थिक सम्बन्ध थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर खोजिनुपर्छ । कालो धनलाई सेतो बनाउ जग्गा, सहकारी, म्यानपावर वा एनजीओमा लगानी गर्ने गरिएको पाइएकाले, यसलाई चिर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार र राष्ट्र बैंकको वित्तीय गुप्तचर इकाईबीच घनिभूत सहकार्य आवश्यक देखिन्छ ।
यही कारण सरकारले दुई चरणमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । वि.सं. २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा राज्यको खर्च, बजेटको आकार र शक्ति संरचनामा व्यापक विस्तार भएको छ । यद्यपि, व्यवस्था र नारा फेरिए पनि राज्यको स्रोत दोहन गर्ने शैली अझ बढी संस्थागत र परिवार–केन्द्रित बन्दै गएको देखिन्छ । त्यसैले, वर्तमान सत्ता र शक्तिमा रहेका पात्रहरूलाई जवाफदेही बनाउन यो अवधिको अनुसन्धान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।
अर्कोतर्फ, वि.सं. २०४८ देखि २०६२ सम्मको दोस्रो चरणको छानबिन तुलनात्मक रूपमा बढी चुनौतीपूर्ण छ । त्यस समयमा डिजिटल अभिलेखको अभाव हुनु र नगदमा आधारित अर्थतन्त्रको प्रभुत्व रहनु यसका मुख्य कारण हुन् । २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय केवल प्रशासनिक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । यदि यो प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र कठोर भयो भने यसले नेपालको राजनीतिक–आर्थिक इतिहासको नयाँ पुनरावलोकन गर्नेछ । तर, यदि यसलाई स्टन्टमा रुपमा आफ्नो विरोधिलाई तह लगाउने राजनीतिक सौदाबाजीको माध्यम मात्र बनाइयो भने, यसले भ्रष्टाचारलाई मात्र बढावा दिने छैन, राज्यप्रतिको अन्तिम जनविश्वास समेत समाप्त पारिदिनेछ ।
यदि राज्यले द्रुत गतिमा र दृढताका साथ काम अघि बढाउन सकेन भने नतिजा शून्य हुने छ । अबको मुख्य प्रश्न यो हो– के अनुसन्धानका फाइलहरू मात्र खुल्नेछन् कि तीभित्रका दोषी पात्रहरू पनि सार्वजनिक हुनेछन् ? कतै यो पनि विगतका झैं अर्को एउटा राजनीतिक तमासा मात्र त बन्ने होइन ?
आम नेपाली जनताले यसलाई सस्तो ‘स्टन्ट’ मात्र नभएर एउटा ठोस र परिणाममुखी कदमको रूपमा हेर्न चाहेका छन् । यदि यो छानबिन निष्पक्ष र पारदर्शी भयो भने यसले नेपालमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ मात्र गर्ने छैन, राजनीतिलाई ‘सेवाको माध्यम’ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। तर, यदि यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने हतियारको रूपमा मात्र प्रयोग गरियो भने, यसले राज्यका संवैधानिक र अनुसन्धानकारी निकायहरूप्रतिको बाँकी जनविश्वासलाई पनि पूर्णतः समाप्त पारिदिने खतरा उत्तिकै प्रबल छ ।
