काठमाडौं । सरकारले कानुन विपरीतका सबै सेवा सुविधा फिर्ता गराउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ । सरकारको अनुत्पादक खर्च कटौती तथा
